विप्र.नवादा (रवीन्द्र नाथ भैया)
- अवैध बालू खनन से 6.02 करोड़ का लक्ष्य कर चुका है पूरा
- अवैध बालू खनन में जब्त वाहनों से सम्मन शुल्क व खनिज शुल्क के रूप में वसूला जाता है जुर्माना
- सरकार के इस लक्ष्य से अवैध बालू खनन को मिल रहा बढ़ावा
जिले में अवैध बालू खनन बदस्तूर जारी रहने के पीछे बड़6 कारण है। इसके लिए सरकार के द्वारा अवैध बालू खनन का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। ऐसे में अवैध बालू खनन को रोकना महज एक दिखावा साबित हो रहा है।
विभाग अपने राजस्व के लिए एक तरफ बालू चोरी करने का रास्ता देती है तो दूसरी तरफ उसे पकड़कर जुर्माना वसूली करने का काम करती है। इस प्रकार की दोहरी निती व्यवस्था से यह साफ हो रहा है कि बालू का अवैध खनन कभी समाप्त नहीं हो सकता ।
विभाग को दोनों तरफ से राजस्व का मुनाफा हो रहा है, जिसमें संवेदक और अवैध बालू खनन दोनों से राजस्व की वसूली की जा रही है।
पिछले कई महीनों से बंद बालू उठाव के दौरान जमकर अवैध बालू खनन का गोरखधंधा जारी है। अब संवेदकों द्वारा बालू घाटों का टेंडर लेकर चलाया जाने लगा, तब भी अवैध बालू खनन बदस्तूर जारी है।
बताया जाता है कि अवैध बालू खनन कार्रवाई के लिए इस वित्तीय वर्ष 2023-24 में जिला खनन विभाग को 8 करोड़ 10 लाख का लक्ष्य निर्धारित है, जिसमें अक्टूबर माह तक विभाग ने कार्रवाई करते हुए 6 करोड़ 2 लाख रूपये की वसूली कर चुकी है, जो शत-प्रतिशत का 74.3 प्रतिशत है।
विभागीय सूत्रों ने के अनुसार कार्रवाई के दौरान अवैध बालू खनन करने वाले वाहनों से दो तरह से जुर्माना वसूल किया जाता है, जिसमें सम्मन शुल्क और खनिज शुुल्क शामिल है। सम्मन शुल्क में ट्रैक्टर से 25 हजार, छह चक्का ट्रक से एक लाख, दस चक्का या उससे अधिक चक्के वाले वाहनों से 2 लाख रूपये तथा जेसीबी से 4 लाख रूपये जुर्माना वसूलने का प्रावधान है।
खनिज शुल्क की बात करें तो निर्धारित रॉयल्टी का प्रति सीएफटी 25 गुणा राशि बतौर जुर्माना वसूला जाता है।
बता दें कि वर्तमान में प्रति सीएफटी 215 रूपये राशि जिले में निर्धारित है। इस लिहाज से विभाग को डबल मुनाफा मिल रहा है। अवैध खनन कार्रवाई के नाम पर विभाग के कर्मी व अधिकारी भी खूब लाभ - शुभ करने में जुटे हैं। बताया जाता है कि अवैध बालू खनन कार्रवाई का लक्ष्य निर्धारित रहने से विभाग के लोगों की अवैध कमाई भी जमकर हो रही है।
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