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विप्र.नवादा (रवीन्द्र नाथ भैया)
मगध प्रमंडल आयुक्त पर कार्रवाई की मांग आरटीआई कार्यकर्ता ने मुख्यमंत्री, प्रधान सचिव समेत सामान्य प्रशासन विभाग से की है। इससे संबंधित आवेदन संबंधित को भेजा है।
आरटीआई कार्यकर्ता प्रणव कुमार चर्चील का आरोप है कि सूचना के अधिकार के तहत समीक्षा का अधिकार आयुक्त को है। अपील के बावजूद सुनवाई के बजाय अधिकांश मामले में दस्तावेज उपलब्ध नहीं है की सूचना भेजकर नियम का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है। ऐसे में सूचना का अधिकार अधिनियम की धज्जियां उड़ाई जा रही है।
सूचना का अधिकार प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है। समाधान यात्रा के क्रम में मुख्यमंत्री बड़े गर्व के साथ इसका उल्लेख किया करते हैं। दुसरी ओर इन्हीं के अधिकारियों द्वारा इसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है।
उन्होंने दस्तावेज उपलब्ध कराते हुए आयुक्त के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है।
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