विप्र. गया
बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष मो रियाजुल हक की अध्यक्षता में अल्पसंख्यको के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर समाहरणालय के सभागार एक समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई।
समीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारी डॉ त्यागराजन एसएम ने बैठक में उपस्थित अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सहित अन्य आयोग के सदस्यों का स्वागत करते हुए ज़िले में अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को सरकार की योजनाओं की मिलने वाली लाभ के संबंध में विस्तार से जानकारी दी।अल्पसंख्यक छात्रावास संचालन की स्थिति के संबंध में बताया गया कि जिले में एक बालक छात्रावास एवं एक बालिका छात्रावास अल्पसंख्यक समुदाय के लिए संचालित है। जिसमें छात्र वाले छात्रावास में 100 बेड की क्षमता में से पूरे 100 छात्र रह रहे हैं। वहीं बालिका छात्रावास में 100 बेड में 81 छात्राएं आवासित हैं। इस पर आयोग के अध्यक्ष ने जिलाधिकारी के कार्यों की सराहना करते हुए बधाई दिया और कहा कि गया जिला अल्पसंख्यक छात्रावास के प्रति काफी जागरूकता कराया जा रहा है। जिसका यह परिणाम है कि 81 बालिका छात्रावास में हैं और यह सभी बालिका अलग-अलग जगह की है। जिलाधिकारी डॉ त्यागराजन ने बताया कि छात्रावास योजना के तहत रहने वाले छात्र-छात्राओं को प्रति माह 1000 रूपया अनुदान राशि के रूप में दिया जाता है। इसके अलावा अल्पसंख्यक छात्रावास खाद्यान्न योजना अंतर्गत जरूरतमंद छात्र-छात्राओं को प्रतिमाह 9 किलोग्राम चावल एवं 6 किलोग्राम गेहूं उपलब्ध कराया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अल्पसंख्यकों के हिस्सेदारी के संबंध में बताया गया कि 206066 में से 14958 अल्पसंख्यक कोटि में स्वीकृति दी गई है। इसके पश्चात 14402 अल्पसंख्यक कोटि में आवास पूर्ण कर दिए गए हैं। इस प्रकार मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 2860 में से 34 अल्पसंख्यक कोटि आवास का निर्माण करवाया गया है। कस्तूरबा बालिका विद्यालय में अल्पसंख्यक बच्चियों के नामांकन के संबंध में अध्यक्ष ने निर्देश दिया कि व्यापक पैमाने पर प्रचार प्रसार कराए ताकि अधिक से अधिक अल्पसंख्यक बालिकाएं इस योजना का लाभ ले सकें। उन्होंने टोला सेवक एवं तालिमी मरकज को लगातार प्रचार प्रसार करवाने को कहा।
अल्पसंख्यक तलाकशुदा परित्यक्ता मुसलमान महिलाओं की सहायता योजना के तहत 101 आवेदन के विरुद्ध सभी का जिला चयन समिति द्वारा अनुशंसा के आलोक में भुगतान कर दिया गया है। इस वर्ष 20 आवेदन की जांच कर भुगतान हेतु स्वीकृति दी गई है, 7 आवेदन जांच प्रक्रिया में है। उद्योग विभाग के तहत मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत युवा उद्यमी में 66 अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी दी गई है। इसके अलावा महिला उद्यमी में 13 अल्पसंख्यक को हिस्सेदारी दी गई है। कब्रिस्तान घेराबंदी की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले में 403 कब्रिस्तान घेराबंदी में से 364 घेराबंदी का कार्य पूर्ण कर लिया गया है 39 कब्रिस्तान घेराबंदी की योजना लंबित है।
हस्तकरघा उद्योग/ बुनकरों से जुड़े लोगों को राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजना अंतर्गत कुल 79 अल्पसंख्यक के लोगों को लाभान्वित किया गया है। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने जिलाधिकारी को कहा कि अल्पसंख्यक विभाग की सभी योजनाओं को हर प्रखंड में व्यापक पैमाने पर प्रचार प्रसार करावे ताकि जो भी वंचित अल्पसंख्यक लोग हैं इसका भरपूर लाभ उठा सके। उन्होंने मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद दिया कि बड़े व्यापक पैमाने पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए कई सारे योजनाएं संचालित किए है। उन्होंने जिला पदाधिकारी को भी धन्यवाद दिया कि गया जिले मे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए काफी बेहतरीन काम किया जा रहा है। किसी भी योजना का लाभ देने में गया जिला पिछड़ा नहीं है। इसके लिए जिला पदाधिकारी धन्यवाद के पात्र हैं।
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